बेनी। निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीले एक निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत राख्न माग गरेका छन् ।संघले बुधबार बेनीमा पत्रकार भेटघाट गरेर सरकारले एक वटा व्यवसायीले एक पटकमा जति वटा पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था सहित सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्न खोजेको भन्दा बिरोध जनाएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष गोपाल भट्टचनले एक वटा फर्मले जति पनि आयोजनाको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गर्दा केही सिमित व्यवसायीले ठेक्का ओगटेर बस्ने, काम नगर्ने, विकास आयोजना अलपत्र पर्ने तथा साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
“एक पटकमा पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि अलपत्र परेका र अधुरा आयोजनाले गति लिएका थिए । साना व्यवसायीले पनि अवसर पाएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो “ऐन संसोधन गरेर पुरानै व्यवस्था बनाउँदा ठुला व्यवसायले काम अडपेर बस्ने समस्या हुन्छ । राज्य, जनता र साना व्यवसायीको लागि पछिल्लो व्यवस्थानै यथावत राख्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको ६५ उपनियम ९४घ १० मा एक वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहको निर्माण ब्यवसायीले निर्माण कार्यका लागि आह््वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा भााग लिन नपाउने ब्यवस्थालाई संसोधन गर्ने निर्णयप्रति संघले ध्यानाकर्षैण भएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष भट्टचनले नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरै भन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएको जानकारी गराउदै स्वार्थ समूहको चलखेलमा नियमावाली संशोधन गराउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उक्त पुरानो खरिद नियमावली लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्याङ्कन राम्रो आएको भन्दै एक इजाजत पत्रले ५ वटा भन्दा बढी काम ओगट्ने प्रवृतिले योजनाहरु अलपत्र हुने, काम नगरी ठेक्का आह्वानमा कमिशनको चलखेल बढ्ने लगायतका समस्या उत्पन्न हुने बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप सापकोटाले भन्नुभयो ।
समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समय भित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा सबै निर्माण व्यवसायीलाई अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अध्यक्ष भट्टचनले घोषणा गर्नुभएको छ । कतिपय आयोजनामा लागत इस्टिमेट अनुसार बजेट सुनिश्चितताको अभावले भुक्तानी समस्या देखिएको अध्यक्ष भट्टचनले बताउनुभयो ।
