लमजुङ । लमजुङमा एक हजार ६ सय २७ गैरसरकारी संस्था (गैसस) दर्ता छन् । दर्ता भएका गैससमध्ये नियमित नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको तथ्याङ्क छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारका अनुसार यस वर्षको मंसिरसम्म नवीकरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या ६१ रहेको छ । यो कूल गैससको तीन दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नवीकरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या २ सय ९३ रहेको थियो । यहाँ दर्ता भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्था क्रियाशील नभएको, केही प्रक्रिया नपुगेकाले नवीकरण नगरेको पनि हुनसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसले दर्ता भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले कानून अटेरी गरिरहेको देखाउँछ । कानूनबमोजिम सञ्चालन इजाजत लिएपछि गैससले वर्षेनि नवीकरण नगरेर कानून अटेरी गरिरहेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले भने, “गैरसरकारी संस्थाको मुख्य काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने हो ।” त्यस्तै, समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने भए पनि अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले त्यस्ता कार्यतर्फ अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कानूनको सीमाभित्र रहेर विभिन्न सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्य राखेर प्रशासनमा दर्ता हुने गर्दछन् । तर धेरै गैसस संस्था उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने, बीचैमा संस्था बन्द हुने, नवीकरण नगर्नेलगायतका समस्या रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरी समाज रूपान्तरण गर्ने र अभियानमार्फत नागरिक अधिकारका बारेमा बोध गराउने, जागरण ल्याउने, नागरिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्था यतिबेला क्रियाशील छैनन् । नियमित संस्था दर्ता नगरे पनि जरिवानाका साथ आवश्यक परेमा नवीकरण गर्न सकिन्छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा अध्यक्ष प्रेमबहादुर भट्टराईले भने, “पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्ने उचित वातावरण नमिलेको र कतिपय गैससको प्रोजेक्ट नआएकाले धेरै गैसस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” केही गैससलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको जानकारी नभएको र क्रियाशील नभएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रिया नपुगेकालेसमेत कम संस्थाको मात्र नवीकरण भएको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित निकायको चासो तथा अनुगमन कम हुँदा कतिपय गैसस दर्ता बिना नै जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । सरकारी निकायहरुले गैससको क्षमता विकासका लागि कुनै पहल नगरेको, गैससमैत्री ऐन कानून तथा नीति तर्जुमामा ध्यान नदिएको गैससकर्मीहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक, सामाजिक संस्था भन्ने गरिन्छ । बजेट भए पनि नभए पनि नियमितरूपमा सामाजिक कार्य गर्नु गैससको भूमिका हुन्छ । समाज र नागरिकहरुको समस्या, आवश्यकता, चासो र स्थानीय सरोकारका सवालमा सामाजिक अभियान चलाउनु पनि गैससको भूमिका हो । नेपालमा पछिल्लो समय गैससले ती भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।
हरेक वर्ष गैससहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण हुनुपर्ने, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि धेरै गैससहरु नियमित नवीकरण हुँदैनन् । धेरै गैससहरुले मनोमानी ढङ्गले कानूनको अटेरी गरिरहेको देखाउँछ । सरकारी निकायको उदासीनताकै कारण गैससहरुको मनोमानी बढिरहेको छ ।
वार्षिक साधारणसभा, नियमित अधिवेशन र नियमित नवीकरण नगरेको तथ्याङ्कले बताए पनि नवीकरण नै नभएका कतिपय संस्थाहरुले काम गर्दै आएको देखिन्छ । स्रोत पाए काम गर्ने नवीकरण गर्ने र स्रोत नभएमा चुप लागेर बस्ने गरेको पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामले देखाउँछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा दर्ता भएका गैसस र नवीकरण भएका गैससहरुको सङ्ख्यालाई हेर्दा यिनीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्छ । सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेर दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले कानून र विधिको पालना गर्ने र नियमन गर्ने निकायले नियमनकारी भूमिका निभाउन जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको भनाइ छ । रासस
