काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले बुझ्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको समेत बताउनुभयो ।
सांसद पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताउनुभयो । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै सबन्धित भएको तर अर्थ मन्त्रालयतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरुले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौं । अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु ।
किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौँ । यो कुरा यससँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको लाइन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।
२०४९ को बीमातिर जोड्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ । यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ । म समर्थन गर्न सक्दिन । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकअनुसार पुगेको छैन । पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ बजेट छुट्याउँदा ।’ सांसद पोखरेलले त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सबै विश्वविद्यालयहरुको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र संघले कुन–कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । सांसद पोखरेलले त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरुलाई प्रादेशिक त्रिभूवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई व्यवहारिक ढंगले अगुवाई गर्न नसकेको बताउनुभयो । रातोपाटीबाट
