वीरगञ्ज । मधेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हिजोआज बजेट बनाउन व्यस्त छन् । शुक्रबार हुने नगरसभामा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० का लागि ३ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान तथा राजश्व बाँडफाडबाट प्राप्त रकम नै वीरगञ्जको बजेटके मुख्य स्रोत हो ।
संघ सरकारबाट सशर्त अनुदान ८० करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान पूँजीगत ६ करोड, समपूरक अनुदान १० करोड, प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान १ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदान ४० लाख, समपूरक अनुदान २५ लाख, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) मार्फत १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरपालिकाको अनुमान छ ।
त्यस्तै सडक बोर्डबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ९६ लाख, नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरणको रकम ४७ करोड ८८ लाख, प्रदेश सरकारको ३ करोड २९ लाख ९ हजार, राजश्व वाँडफाँडतर्फ नेपाल सरकारको तर्फबाट २५ करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक राजश्व ९८ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको रकम महानगरले प्राथमिकताको क्षेत्रमा बाँडेर खर्च गर्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको नगद मौज्दात २५ करोड रुपैयाँ रहने अनमान गरिएको छ । महानगरपालिकाको बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साझा प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ । वीरगञ्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट भन्दा आगामी बजेट २५ करोड रुपैयाँ कम हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको कम अन्तिम चरणमा पुगेकाले यो शीर्षकको बजेट घटेको छ ।आन्तरिक स्रोत जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढन सकेको छैन । संघीय सरकारको अनुदान पनि ५ करोड घटेर आएको छ । जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी बजेट बनाउने नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए ।
वडालाई ४९ देखि ९८ करोड बजेट
वीरगञ्ज महानगरले वडाले आफैंले खर्च गर्न सक्ने गरी ४९ लाखदेखि ९८ करोड रुपैयाँ बजेट दिने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक खर्च बाहेक पाउने त्यति रकमले वडाले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर योजना छनौट गरेर खर्च गर्छ ।
कतिपय वडा अध्यक्षले स्थानीय सरोकारवाला र अगुवासँग छलफल गरेर योजना ल्याएका छन् भने कतिपयले जनप्रतिनिधिबीचमै छलफल गरेर योजना राखेका छन् । निर्वाचनअघि गरेको वाचालाई पूरा गर्नेगरी योजना ल्याउने वडा अध्यक्षहरुको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सडक, नाला, बिजुली बत्तीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि सार्दैछन् ।
वडा नं १० का वडा अध्यक्ष सुशील साह कानुले सरसफाइमा नमुना वडा बनाउने गरी काम गर्ने बताए । ‘हाम्रो वडाको सबैभन्दा मुख्य सस्या सरसफाइ हो, ट्याक्टर आउँदा फोहोर नफाल्ने, पछि फोहोर फालिदिन्छन्’ उनले भने ‘वडाबाट नै ट्याक्टर किन्ने, रिक्सा किन्ने, चोक चोकमा डष्टविनको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छु ।’रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगञ्जमा रगत लिन जाँदा लाग्ने शुल्क वडाले तिर्ने र दुई वटा सामुदायिक विद्यालयमा झोला, कपी कलम निःशुल्क वितरण गर्नका लागि उनले बजेट राखेका छन् ।
कमजोर आन्तरिक आय
वीरगञ्ज महानगरले ०७७/७८ सालमा ५० करोड ७५ लाख आन्तरिक राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ६६ करोड ८८ लाख ९४ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ ४६ पैसा संकलन भएको थियो ।चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदा आन्तरिक आयको लक्ष्य १ अर्ब ५ लाख ४७ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ राखियो ।
तर जेठ मसान्तसम्म ५७ करोड ४ लाख ४२ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।आन्तरिक आयमा मालपोत रजिष्ट्रेसन दस्तुर पनि जोडिएको हुन्छ । करदाताले समयमा कर नतिर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने कारणले आन्तरिक राजश्वमा असर पार्ने गरेको छ । समयमा कर नतिर्ने चलनले गर्दा राजश्वमा असर पर्ने गरेको महानगरका अधिकृत हरिशंकर कुर्मीले बताए ।
‘करदाताहरुले आवश्यकता नपरेसम्म कर तिर्दैनन् । वित्तिय संस्थामा ऋण लिन जाँदा वा विदेश जानका लागि काम नपर्दासम्म कर तिर्दैनन् । नियमित तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर जस्ता कर हरेक वर्ष समयमा तिनुपर्ने हो । त्यसो गर्दैनन्’ उनले भने ।आन्तरिक आय खुम्चिने अर्को कारण सम्पत्ति कर हो । यो वर्ष सम्पत्ति करको दर घटाउने महानगरपालिकाको तयारी छ । अनलाइनखबरबाट
