काठमाडौं,बुधबार जेठ ०७ गते । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूिम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुधबार सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजन च्यानलको प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले आज नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । भारतले गत कार्तिकमा आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भू–भागको रुपमा समेटेर प्रकाशन गरेपछि नेपाल सरकारलाई पनि मिचिएको आफ्नो भूमि सहितको नक्सा प्रकाशन गर्न चौतर्फी दवाव परेको थियो । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किमी भू–भागलाई अतिक्रमण गरेको थियो ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई पटक–पटक नेपालको भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भनेर नक्सा प्रकाशनको कामलाई थाति राखेको थियो ।
गत बैशाख २७ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेरेशन मार्फत नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालसँग विना छलफल नेपालको भूमि प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको भन्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्नका लागि कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
भारतीय पक्षबाट कोरोना माहामारी समाधान पछि छलफल गर्ने आशय जनाएपनि सरकारले तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । फलस्वरुप मन्त्रिपरिषदको बैठकले वर्षौदेखि माग उठ्दै आएको काली नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाट छलफल अगाडि बताएका छन् । साथै सरकारले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा, नेपालको निसान छाप आदिमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने भएको छ ।
के छ नयाँ नक्सामा ?
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भूभाग समेटिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह र नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय सीमा पनि समेटिएको छ । रातोपाटीबाट साभार
