काठमाडौं शनिबार चैत्र ३० गते । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नै भूमाफियाबाट ठगिएको बताएका छन्। सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले बालुवाटारस्थित ललितानिवास हडप्नेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने बताउँदै पार्टीका महासचिव नै ठगिएको दाबी गरे।
‘उहाँ (पौडेल) आफैंले किनेको जग्गा नै नक्कली परेछ। उहाँ अपराधी होइन, पीडित हो’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सरकारी जग्गा खरिदमा उहाँ (पौडेल) को संलग्नता छैन। त्यहाँ अरू नै संलग्न छन्। सरकारले जग्गा रोक्का गरिसकेको छ। सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो र गर्छ। पीडित र पीडक सञ्चारमाध्यमले छुट्याउनुपर्छ।’ ललितानिवास हडप्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सरकारले ललितानिवास फिर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानेमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ, जोसुकैको संलग्नता भए पनि उनीहरुमाथि कारबाही हुन्छ।’ सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने उनले बताए।
सत्तारुढ दलका महासचिवले समेत ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेकोमा उनीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले खरिद गर्नु अपराध नभएको बताए। ‘नेकपाका महासचिव जग्गा खरिदमा ठगिनु भएको छ। उहाँ अपराधी हैन।
जग्गा नै नक्कली परेछ त के गर्ने,’ उनले भने, ‘उहाँलाई झुक्याइएछ। त्यस्ता झुक्किने मान्छे अरु पनि होलान् त्यसतर्फ तपाईंहरुले पनि ध्यान दिनुस्, यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ।’ यसमा सत्तारुढ दलका हुन् या प्रतिपक्ष, दोषी देखिने कोही पनि उम्किन नपाउने उनले बताए। नेकपा महासचिव पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर ललितानिवासको जग्गा आफूले २०६१ सालमा कानुनअनुसार खरिद गरेको बताएका थिए।
‘सरकारी जग्गा पहिलोपटक निजी सम्पत्तिका रुपमा जसका नाममा आयो, उनीहरु कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। उनीहरुले अरुलाई बेचेका होलान्। यस्तो जग्गा किनेर ठगिनेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ।’
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किनबेच नभएको पनि स्पष्ट पारे। ‘व्यक्तिका नाममा सरकारी जमिन लगेको रहेछ भने सरकारकै नाममा आउँछ। यसबाट कसैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो व्यक्तिको कुरा भयो तर सरकारले छोड्दैन’, उनले भने।
सरकारी जग्गा जसले निजीकरण गराउन भूमिका खेले र पहिलोपटक निजी सम्पत्तिका रुपमा जसका नाममा आयो, उनीहरु कारबाहीको भागीदार हुने बास्कोटाले बताए। ‘उनीहरुले अरुलाई बेचेका होलान्। यस्तो जग्गा किनेर ठगिने व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
२०२२ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो।
सरकारी जग्गा हडपिएको पाइएपछि गएको फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० लाई पत्राचार गरेको थियो। पत्राचारसँगै हडपिएको सबै जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ। नागरिक न्युज
