गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो भनाइ राखेका हुन्।
उनले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटकपटक दोहोर्याए। राजधानी काठमाडौँमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढदै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराए।
यस्तै बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकीर समेत गरिन्। सांसद सुवेदीले सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको पनि बताइन्।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राखे। सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरे। नागरिकबाट
