म्याग्दीमा करिब ६ हजार नागरिकता वितरण

  म्याग्दी न्युज संवाददाता

म्याग्दी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले एक वर्षको अवधिमा करिब छ हजार जनालाई नयाँ नागरिकता वितरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच हजार ७०४ जनालाई वंशजका आधारमा नयाँ र पाँच हजार ८९९ जनालाई प्रतिलिपी नागरिकता वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका सहायक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो । एक जनाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासमेत लिएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नागरिकता र राहदानी लिनेको सङ्ख्या बढेको छन् ।

‘कोभिडका कारण अघिल्ला दुई आर्थिक बर्षमा राहदानी र नागरिकता बनाउन नपाएकाले बढेका हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘नागरिकता र राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या करिब दोब्बरले बढेको छ ।’सहायक प्रजिअ शर्माका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ५२८ साधारण र ८४४ द्रुत राहदानीका लागि सिफारिस गरिएकामा तीन हजार ८९२ राहदानी वितरण गरिएको छ । ६ सय ३६ राहदानी वितरण गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन हजार २०५ नयाँ र एक हजार ७१५ प्रतिलिपी नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

यसैगरी एक हजार ९७५ साधारण र ४३५ द्रुत राहदानी सिफारिस गरिएकामा दुई हजार २० वितरण भएको थियो । राहदानी दस्तुर शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड ३९ लाख ६० हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो शीर्षकमा एक करोड नौ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ५५ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ । आगलागी, चट्याङ, वर्षा र हिमपातबाट प्रभावितलाई रु दश लाख दश हजार, द्वन्द्वपीडितलाई पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ राहत वितरण भएको छ । मनसुनजन्य विपद् प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि एक करोड ४३ लाख पचास हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी भएको छ ।

३७ नयाँ संस्था दर्ता र १९७ नवीकरण, २७५ नाबालक परिचयपत्र, ७०९ विविध सिफारिस, ५५ हातहतियारको नवीकरण, चार हातहतियार नामसारी र ४५५ भूपु सैनिक पेन्सन सिफारिस भएको छ । पचहत्तर ठाडो उजुरी परेको प्रशासनमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १८ सहित २५ मुद्दा दर्ता भएकामा १९ फस्र्यौट भएका छन् । संस्था दर्ताबाट तीन लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ, हातहतियार नवीकरण तथा नामसारीबाट ६ लाख १० हजार २०० रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्डजरिवानाबाट एक लाख पाँच हजार ४१५ रुपैयाँ, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत शीर्षकमा रु पाँच हजार तथा धरौटी शीर्षकमा ८२ हजार २६५ रुरपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार